ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਉ ਨਹੀ ?
ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾ ਜਾਤਾਂ, ਪਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋ ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਮੂਹ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਖੜਨਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਮੁਫਾਜੀ ਜੇਤੂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲ਼ਈ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋੜੋ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਤੱਖ ਉਦਾਹਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੇ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾਂ ਸੌਖੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਰਦਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੀਡਰ ਗਰੀਬ ਰਿਹ ਕੇ ਕੌਮ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਹਿਜ਼ੀਹ ਦੇਦੇ ਸਨ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੁਰਾਨ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵਲੋਂ ਜਦੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਖੜੇ ਹੇ ਕੇ ਤਾੜੀਆ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਬਿਰਤੀ, ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ, ਤਾਨਾਂਸ਼ਾਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾਈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰਾਈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਨਿਆ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਉਪਰ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਧੋਖੇ, ਡਰ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪਿੱਛਲੀਆਂ 73 ਸਾਲਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨੁੰਮਾਇਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਕੁਲ ਹੱਟ ਕੇ ਹਨ। ਵੱਖਰੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਗਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿੱਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਪੰਪਰਾਵਾਂ, ਅਕੀਦੇਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਕ੍ਰਿਆ ਮਿੱਧ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 3 ਬਿੱਲ ਲਿਆਦੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਹੈ ਉਸ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ, ਮਾਰਚ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਆਰਡੀਨੈਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੂ-ਵਰਗ ਦਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾ ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫਸਲ ਦਾ ਯੋਗ ਭਾਅ ਨਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ, ਮਹਿਗਾਈ, ਬੀਜ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਨਗਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 67% ਵੱਸੋ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ 18%, ਅਰਧ-ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ 10 %, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ 4% ਅਤੇ 1% ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 95 % ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜੁਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲ਼ਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦਾ 50% ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਉਪਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੁੱਲਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸੀਟੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਬਰੀਡ ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਰ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਦੋ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਉਪਰ ਵੱਧ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸੱਮਤੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਪੱਸਟ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਤੀਬੰਧ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨਿਆ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਕੇਟਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ 2020 ਵਿੱਚ 35% ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਮੀਰੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜਿਆਂ ਹੋਰ ਉਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ, ਸੰਚਾਰ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਦਿ ਸਾਇੰਸ, ਵਿਗਿਆਂਨ ਦੀਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰੀ-ਕਰਣ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੋਰੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਕਿਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਦਾ ਗਰੀਬ ਪ੍ਤੀ ਫਰਕ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਦਾ ਘੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਕਤ ਗੁਆਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਕਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਮਾਂ ਯੋਜਨਾਂ, ਸਬਸੀਡੀਆਂ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ, ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾ-ਅਭਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬੱਚ ਕੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਦੇਸ, ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
1 Comment
ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਤ ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਸਕਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਲਿਖਤ ਹੈ , ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਭੂਮੀਹੀਨ ਮਜਦੂਰ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Add Comment